Tata Sons Merger Plan: टाटा सन्स की लिस्टिंग को लेकर चल रही चर्चा के बीच Tata Trusts ने एक नया रास्ता सामने रखा है। ट्रस्ट्स ने Tata Electronics Systems Solutions और Tata Consulting Engineers को Tata Sons में मिलाने का प्रस्ताव दिया है। अगर यह योजना मंजूर होती है, तो Tata Sons की कारोबारी संरचना बदल सकती है और लिस्टिंग की जरूरत भी टल सकती है।

Tata Trusts ने क्या प्रस्ताव दिया है?

आइए पहले पूरी बात आसान तरीके से समझ लेते हैं। Tata Trusts, जिनके पास Tata Sons में करीब 66% हिस्सेदारी है, ने Tata Sons के बोर्ड के सामने दो कंपनियों को इसमें मिलाने का प्रस्ताव रखा है।

इनमें Tata Electronics Systems Solutions Private Limited यानी TESS और Tata Consulting Engineers यानी TCE शामिल हैं।

इस प्रस्ताव का मकसद Tata Sons के कारोबार का स्वरूप बदलना है। अभी Tata Sons मुख्य रूप से Tata Group की कंपनियों में निवेश रखने वाली कंपनी के तौर पर काम करती है। दोनों कंपनियों के विलय के बाद Tata Sons के पास अपना सीधा कारोबारी संचालन और उससे आने वाली आमदनी भी ज्यादा होगी।

₹1.05 लाख करोड़ की होगी कारोबारी आमदनी

अब यहां सबसे अहम आंकड़ा समझना जरूरी है।

31 मार्च 2026 के आधार पर अगर दोनों कंपनियों को Tata Sons में मिला दिया जाता, तो संयुक्त कंपनी की कारोबारी आमदनी करीब ₹1,05,043 करोड़ होती। यह कुल आमदनी का करीब 64.3% हिस्सा होती।

वहीं वित्तीय संपत्तियों से आमदनी करीब ₹40,072 करोड़ होती।

कंपनी की कुल शुद्ध संपत्ति करीब ₹2,00,158 करोड़ होती। इसमें Tata Group की कंपनियों में निवेश करीब ₹1,77,120 करोड़ होता, जो कुल शुद्ध संपत्ति का 90% से कम है।

यही बदलाव इस पूरी योजना की सबसे अहम कड़ी है। Tata Trusts का कहना है कि इससे Tata Sons का कारोबार केवल निवेश रखने वाली कंपनी जैसा नहीं रहेगा, बल्कि उसके पास बड़ा सीधा कारोबार भी होगा।

इससे Tata Sons की Listing कैसे टल सकती है?

अब सवाल आता है कि दो कंपनियों को मिलाने से शेयर बाजार में लिस्टिंग का रास्ता कैसे बदल सकता है।

RBI के नियमों के तहत Tata Sons को Upper-Layer NBFC और Core Investment Company के रूप में नियामकीय दायरे का सामना करना पड़ रहा है। इसी ढांचे के कारण कंपनी के सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होने की जरूरत पैदा हुई है।

Tata Trusts का प्रस्ताव Tata Sons की आमदनी और संपत्ति के मिश्रण को बदलने पर आधारित है। ट्रस्ट्स का कहना है कि विलय के बाद कंपनी NBFC या Core Investment Company की परिभाषा में नहीं आएगी। ऐसी स्थिति में मौजूदा लिस्टिंग की जरूरत भी हट सकती है।

हालांकि यहां एक जरूरी बात है—यह अभी सिर्फ प्रस्ताव है। इसे Tata Sons के बोर्ड की मंजूरी और RBI की जरूरी अनुमति मिलनी बाकी है। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि Tata Sons की लिस्टिंग पूरी तरह टल गई है।

Tata Trusts और Tata Sons के बीच क्यों बढ़ी खींचतान?

इस पूरे मामले को समझने के लिए Tata Trusts और Tata Sons के बीच चल रही असहमति पर भी नजर डालनी होगी।

Tata Trusts लंबे समय से Tata Sons को निजी और गैर-सूचीबद्ध कंपनी बनाए रखने के पक्ष में रहे हैं। जुलाई 2025 में Trusts के बोर्ड ने भी Tata Sons को निजी कंपनी बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करने का फैसला किया था।

दूसरी तरफ Tata Sons की लिस्टिंग और कंपनी के भविष्य के ढांचे को लेकर बोर्ड स्तर पर अलग रुख सामने आया है। इसी बीच N Chandrasekaran के Tata Sons के चेयरमैन पद पर भविष्य को लेकर भी Trusts और बोर्ड के बीच मतभेद की खबरें सामने आई हैं।

अब TESS और TCE को Tata Sons में मिलाने का प्रस्ताव इसी बड़े विवाद के बीच सामने आया है।

आगे क्या होगा?

अब सबसे ज्यादा नजर Tata Sons के बोर्ड और RBI के अगले कदम पर रहेगी।

अगर बोर्ड प्रस्ताव को मंजूरी देता है और RBI से भी जरूरी अनुमति मिल जाती है, तो Tata Sons की कारोबारी संरचना बदल सकती है। इससे कंपनी को उस नियामकीय श्रेणी से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है, जिसके कारण लिस्टिंग की जरूरत बनी हुई है।

फिलहाल इतना साफ है कि Tata Trusts ने Tata Sons को लिस्ट कराने के बजाय कंपनी की पूरी संरचना बदलने का रास्ता सामने रखा है। इस प्रस्ताव पर आगे होने वाला फैसला Tata Sons के भविष्य के लिए काफी अहम होगा।

FAQs

ये भी पढ़ें :-

• Stock Market Crash: शेयर बाजार में कोहराम, ₹8 लाख करोड़ का नुकसान; ये 10 शेयर सबसे ज्यादा टूटे
• Mount Everest Breweries IPO: ₹230 करोड़ से नई बीयर फैक्ट्री, ₹70 करोड़ कर्ज चुकाएगी कंपनी
• Upcoming IPO: ₹3.86 लाख करोड़ के IPO की तैयारी, ₹2.43 लाख करोड़ को SEBI की मंजूरी — कौन-से IPO जल्द आ सकते हैं?